वंचितांच्या राजकारणाचा सर्वव्यापी अवकाश: अँड.बाळासाहेब आंबेडकर
डॉं.बाबासाहेब आंबेडकर हयात असेपर्यंत दलित समाजात त्यांच्या तोडीचं राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक समज असणारं सर्वव्यापी नेतृत्व उभं राहू शकलं नाही. शेवटी शेवटी बाबासाहेबांना ही जाणीव फार छळायची. इतक्या कष्टाने इथवर आणलेला हा गाडा पुढे घेवून जाणारा कुणी द्रष्टा कार्यकर्ता आसपास दिसत नव्हता. म्हणून किमानपक्षी मागे तरी घेवून जावू नये अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. झालेही तसेच. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर देशात कुळ कायद्याची चर्चा होत होती. तेंव्हा कसेल त्याची जमीन पण नसेल त्यांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करत दादासाहेब गायकवाड यांनी उभारलेली भूमिहीनांची चळवळ वगळता देशाच्या राजकारणाला रिपब्लिकन नेतृत्वाची दखल घ्यायला भाग पाडणाऱ्या व्यापक चळवळी आणि सर्वव्यापी नेतृत्व उभे राहिले नाही. त्या नंतरचे बहुतांश आंबेडकरी राजकारण भावनिक आणि अस्मितेच्या मुद्द्याभोवती फिरत राहिले. मधल्या काळात दलित पँथरने देशभरात झंझावात निर्माण केला होता. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचाराला प्रखर विरोध करत सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेविरुद्ध मोठे बंड पुकारले होते. ती त्या काळाला दिलेली प्रतिक्रिया होती. दशकभराच्या आतच तीही संपुष्टात आली. त्यानंतर तब्बल १६ वर्षं नामांतराचे आंदोलन चालले. त्यात आंबेडकरी तरुणांची जवळ जवळ एक पिढी खर्ची पडली. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रभरातील संपूर्ण दलित समाज अक्षरशः होरपळून निघाला. त्याचे फलित काय? तर फक्त नामाविस्तार ! त्यानंतर सामाजिक चळवळी मंदावत गेल्या आणि हळूहळू दलित चळवळींमधली दाहकता देखील कमी होत गेली.
या संबंध पार्श्वभूमीवर अँड.बाळासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व आकार घेत होते. डॉं. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू म्हणून आयत्या वंशाचे राजकारण त्यांना खेळता आले असते. पण तसे न करता आधी त्यांनी स्वतःतल्या नेतृत्व गुणांचा विकास केला. बाबासाहेबांप्रमाणे कायद्याचे पंडित आणि घटनेचे जाणकार बनले. इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र या ज्ञानशाखांसोबतच भाषा- साहित्य- संस्कृती – धर्म – जात - वर्ग -वर्ण- लिंग यांचा खोलवर अभ्यास केला. राजकारणाआधी समाजकारण सुरु केलं. इ.स. १९८३ च्या ६ दिवसाच्या लॉंगमार्चने आंदोलनाला सुरवात केली. अस्मिता आणि भावनिकतेचं राजकारण नाकारून रिडल्स, गायरान जमीनी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाणी व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार असे भौतिक प्रश्न घेऊन व्यापक चळवळ उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचं राजकारण केवळ दलीतांपुरतं मर्यादित नाही. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, आदिवासी ,ओबीसी ,भटके विमुक्त, अल्पसंख्य, स्त्रिया या सर्व घटकांना सोबत घेवून शोषित वंचितांची एक मोठी मोट बांधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु प्रस्थापित राजकारण्यांनी गेल्या साठ वर्षात जे राजकारण उभं केलं आहे त्याचा सांगाडा लोकशाहीचा असला तरी आत्मा जातशाही-धर्मशाही आणि भांडवलशाहीचा आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांच्या मनात अजूनही लोकशाही रुजू शकली नाही. राजकारणाचे सगळे ठोकताळे जातीने बांधले जातात. आज जातीव्यवस्था ही राजकारणाची गरज बनलेली आहे. अशावेळी बाळासाहेब आंबेडकर जातीअंताचा अजेंडा घेवून जातीनिरपेक्ष राजकारण करत असतील तर त्यांच्या पाठीमागे नेमकी कोणती जनता उभी राहणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. आरक्षणाने बुर्ज्वा बनलेला आंबेडकरी मध्यमवर्ग त्यांच्या पाठीमागे येणार नाही. कारण अनुसूचित जातीअंतर्ग आरक्षणाची वर्गवारी ते अजिबात मान्य करत नाहीत आणि बाळासाहेब नेमके त्यालाच सहमती दर्शवित आहेत. अशावेळी रीपब्लीकनचे छोटे छोटे तुकडे वाटून घेवून त्यावर पोट जाळणारी मंडळी या गोष्टीचं भांडवल करणार नाहीत तर नवलच! दुसरीकडे अनुसूचित जातीतील नव बौद्धेतर जाती बऱ्यापैकी त्यांच्या त्यांच्या जातीतील नेतृवाखाली उभ्या आहेत. तसाच प्रकार एसटी, एनटी, ओबीसी प्रवर्गातील सगळ्या जातींमध्ये आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससारख्या पक्षांनी याधीच प्रत्येक जातीत आपापलं नेतृत्व पेरून ठेवलं आहे. भाजप देखील आता तिच नीती अवलंबतो आहे. कारण त्यांना पक्कं ठाउक आहे, कि जातशाही आणि भांडवलशाही एकत्र आल्यावर मतदार बाहेर जात नाही. भावनिक आणि आर्थिक दृष्ट्या त्यांना बांधून ठेवता येतं. त्यामुळेच भौतिक प्रश्नांची लढाई लढणारे राजकारणी इथं निवडून येणं आणि प्रस्थापित होणं ही अत्यंत दुरापास्त गोष्ट बनलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांचं सर्वसमावेशक लोकशाहीवादी राजकारण समजून घेणारा आणि अमलात आणणारा सुजाण वर्ग कितीसा आहे ? मराठा क्रांती मोर्चावेळी दलितांना प्रतीमोर्चे काढू नका असं म्हटल्याने त्यांचं कौतुक करणारे मराठे आज त्यांच्या पाठीमागे उभे राहतील का हाही प्रश्नच आहे.
भारतातल्या शोषण व्यवस्थेची मूळं बाळासाहेबांना पक्की ठाऊक आहेत. संघाने पेरलेल्या हिंदुत्ववादाच्या विषाची फळं आज भाजपच्या रूपाने भारतीय राजकारणाला लगडलेली आहेत. भाजपाने देशाला पाच वर्षात पन्नास वर्ष मागे नेले. अजून पाच वर्ष मिळाली तर देशाचा सिरीया झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेंव्हा हे विष लवकरात लवकर नष्ट केलं पाहिजे. पण गेल्या नव्वद वर्षापासून सातत्याने पसरणारं हे विष असं अचानक नष्ट करणं एकट्या दुकट्या पक्षाचं काम नाही. त्यासाठी थोडेफार सेक्युलर थोडेफार लोकशाहीवादी असलेल्या सर्व पक्षांनी एकत्र आलं पाहिजे. पण उजव्या पक्षांची नीती हिंदुत्ववाद नष्ट करणे नसून हिंदुत्ववाद्यांच्या हातातील सत्ता मिळवणे एवढीच आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादाला विरोध हे त्यांचे साधन राहिले आहे, साध्य नव्हे. सत्तेसाठी ते हिंदुत्ववाद्यांनाही विनाशर्त पाठींबा देवू शकतात हे आपण मागे अनुभवलेच आहे. सत्तेसाठी थुका चाटणाऱ्या या मत्सुद्यांचा काही भरोसा नसतो. ते कधीही पलटी मारू शकतात. बाळासाहेब मत्सुद्दी राजकारणी नाही, तर अभ्यासू राजकारणी आहेत. त्याहीपेक्षा अधिक विचारवंत आहेत. सामाजिक न्याय व मानवी अधिकारांसाठी लढा उभारणारे ते लढवय्ये नेते आहेत. तेच खरे बाबासाहेबांच्या सर्वव्यापी विचारांचे, बौद्धिक गुणांचे वारसदार आहेत. बाबासाहेबांचा गाडा पुढे घेवून जाण्याची क्षमता केवळ त्यांच्यात दिसते आहे. आज या देशातली लोकशाही आणि संविधान फार मोठ्या संकटात आहे. आपण त्यांच्या मागे सर्व ताकदीनिशी उभे राहिलो नाही तर नवी पेशवाई येण्यास उशीर लागणार नाही.
बाळासाहेबांचा अजेंडाच शोषणाचं,विषमतेचं मूळ असणाऱ्या हिंदुत्ववादाच्या विरोधात आहे. देशाला हिंदुत्ववादाच्या जोखडातून मुक्त करणारं हे एकमेव नेतृत्व आहे. भिमाकोरेगावच्या दंगलीनंतर त्यांनी जाहीरपणे घेतलेल्या हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधी भूमिकेमुळे संघ भाजप प्रचंड खवळले आहे. त्यांना नक्षलवाद्यांचे समर्थक ठरवून बदनाम करण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. हिंसेने हिंसा वाढते, नक्षलवादाचं मूळ असणारी व्यवस्था नष्ट करा, नक्षलवाद आपोआप नष्ट होईल असं म्हणणं नक्षलवादाचं समर्थन ठरतं काय ? यावर आरएसएस ही दहशतवादी संघटना आहे, भाजप ही त्या दहशतवादी संघटनेची शाखा आहे. त्यामुळे भाजप समर्थक तो दहशतवादाचा समर्थक ठरतो असा युक्तिवाद करता येतो. पण उलट मागे काही मूर्ख दलित ब्राम्हणवाद्यांनी आनंद तेलतुंबडे, मिलिंद तेलतुंबडे आणि बाळासाहेब आंबेडकर यांचे नाते जोडणारे फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल करून त्याचा नक्षलवादाशी संबंध जोडला होता. हे असले प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. त्याला ताबडतोब उत्तर देणे गरजेचे आहे. बाळासाहेबांकडे पूर्णवेळ कार्यकर्ते नाहीत. त्यांना पोसण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने, दुध डेर्या, बँका नाहीत. आर्थिक रसद पुरवणारे व्यापारीही नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना पगार देणे, सभांसाठी लाखो रुपये खर्च करणे त्यांना शक्य होत नाही. आपल्याकडे पैसा नाही पण बाबासाहेब आहेत, ज्ञानाची, विचारांची श्रीमंती आहे, शिक्षण आहे, लढाऊ बाणा आहे, व्यवस्थेला अंगावर घेण्याची ताकद आहे. ही सर्व ताकद आज बाळासाहेबांच्या पाठी उभी करणं ही आपलीच नव्हे तर लोकशाहीची गरज आहे.
प्रा.सुदाम राठोड
साभार - मित्रवर्य Sudam Rathod
