मराठा आरक्षण -कळीचे मुद्दे पण उकल नाही.
एकेकाळचा संपन्न समाज सर्वाधिक काळ सत्ता असताना आज मागासला कसा ? - मनोज काळे.
मराठा आरक्षण प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवताना सध्याच्या आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय आल्याने या निर्णयाचे तीव्र पडसाद सध्या राज्यभरात उमटत आहेत.आरक्षण स्थगिती मुळे महाराष्ट्र धुमसायला सुरु झाला.आघाडी सरकारने मराठ्यांची फसवणूक केली, राज्य सरकारकडून मराठा समाजाबाबत दुजाभाव केला.महाविकास आघाडी सरकारनं ठरवून हलगर्जीपणा केला, मराठा आरक्षणाच्या हुतात्म्यांचा अवमान असे गंभीर आरोप सुरु झाले.निवेदन, आंदोलने, मोर्चे, घेराव, आरोप खुलासे ह्याने राज्य ढवळून निघाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या खंडपीठाकडे जाऊन फेरविचार याचिका करणे, घटनापीठाकडे जाऊन आदेश निरस्त करण्याची विनंती करणे, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे, विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे असे अनेक पर्याय चाचपले जाताहेत. यातील नेमके कोणते पर्याय योग्य आणि टिकणारे आहेत यावर कायदेशीर मत घेऊन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे.ह्या सर्व रणधुमाळी मध्ये मराठा आरक्षणाच्या अनेक कळीच्या मुद्द्यावर चर्चाच होऊ दिली जात नाही.ह्या मध्ये सत्ताधारी आणि आरक्षणाचे समर्थक कमालीचे यशस्वी झालेले दिसतात.मूळ विषयाला बगल दिल्याने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची जबाबदारी आपल्यावर येऊ नये ही काळजी घेतली जात आहे.
आरक्षणाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाची मागणी ही तशी १९८९ पासून केली जात आहे.अलीकडच्या काळात, मराठा क्रान्ती मोर्च्याच्या माध्यमातून झालेल्या मूकमोर्च्याने व अनेकांच्या बलिदानातून मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम, २०१८ लागू करण्यात आला होता. या नुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये एकूण १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र ते उचित नसल्याचे म्हणत कोर्टाते मराठा समाजाला १२ टक्के आणि १३ टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित तत्वांचे उल्लघन होत असल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हानही देण्यात आले होते.पुन्हा हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयातून हा निर्णय होणार आहे.आजच्या लेखाचा विषय आहे तो सर्वाधिक मुख्यमंत्री, आमदार - खासदार, मंत्री हे मराठा समाजाचे झालेत. शैक्षणिक संस्था, सहकार, कारखानदारी, पतसंस्था, बँक तसेच ग्रामपंचायत पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तेत अनेक वर्षे सत्ताधारी असलेल्या समाजाला गरीबी आणि मागासलेपण आले ते कुणामुळे ? ह्यावर चर्चा का होत नाही ? सर्वात अधिक सत्तेचा वाटा मिळालेला असताना समाज मागासलेपणाकडे कुणी ढकलला ? ह्या कळीच्या मुद्द्यावर कुणीही बोलताना दिसत नाही.अनेक वर्षे सत्तेत असलेले मराठा नेते त्यावर भाष्य करीत नाहीत.त्याचे कारण उघड आहे.परंतु काही अपवाद सोडले तर बहुतांश बहुजन बुद्धीजीवी, विचारवंत देखील समाजाच्या मागासलेपणाचा दोष सत्ताधारी विशिष्ट घराण्यांवर येऊ नये, ह्यासाठी लेखण्या झिजवताना दिसतात.
नेतृत्वानेच समाज वंचित बनवला ?
आजवर मराठा समाजाचे ११ मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात होऊन गेले.महाराष्ट्रात होऊन गेलेले मराठा समाजातील मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण (१ मे १९६० ते १६ नोव्हेंबर १९६२), पी.के. सावंत (२५ नोव्हेंबर १९६३ ते ४ डिसेंबर १९६३), शंकरराव चव्हाण (२१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ एप्रिल १९७७), शरद पवार (१८ जुलै १९७८ ते १७ फेब्रुवारी १९८०),बाबासाहेब भोसले (२१ जानेवारी १९८२ ते १ फेब्रुवारी १९८३),वसंतदादा पाटील (२ फेब्रुवारी ते १ जून १९८५), शिवाजीराव निलंगेकर (३ जून १९८५ ते ६ मार्च १९८६), शरद पवार (२६ जून १९८८ ते २५ जून १९९१), शरद पवार (६ मार्च १९९३ ते १४ मार्च १९९५), नारायण राणे (१ फेब्रुवारी १९९९ ते १७ ऑक्टोबर १९९९),अशोक चव्हाण (८ डिसेंबर २००८ ते १५ ऑक्टोबर २००९), अशोक चव्हाण (७ नोव्हेंबर २००९ ते ९ नोव्हेंबर २०१०), विलासराव देशमुख (१८ ऑक्टोबर १९९९ ते १६ जानेवारी २००३), पृथ्वीराज चव्हाण (११ नोव्हेंबर २०१० ते २६ सप्टेंबर २०१४) परंतु, या मुख्यमंत्र्यांना आपल्या समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक पीछेहाटी बाबत जाणीव झाली नव्हती की विशिष्ट घराण्यात असलेली सत्ता आणि संपत्तीचा वाटा गरीब मराठा समुहा पर्यंत जाणीवपूर्वक जाऊ दिला नाही का, असा सवाल सर्वांकडून उपस्थित केला पाहिजे होता.मात्र कुणीही ह्यांना जबाबदार धरत नाही. जगाच्या पाठीवर ही अत्यंत दुर्मिळ घटना म्हणावी लागेल.सर्वाधिक काळ आणि संख्यने जास्त आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ज्या समाजातून झालेत.तो समाज देश स्वातंत्र्य मिळाले असताना सुखवस्तू, प्रगत आणि सपंन्न होता.परंतु गेली अनेक वर्षे राज्यातील अर्थकेंद्रे मराठा समाजाच्याच असताना समाजातील मोठा घटक गरीब का बनला ? मागासलेला का झाला ? ह्याचे उत्तर सत्ताधारी नेतृत्वाला कधीच मागितले गेले नाही.
शेतकरी आत्महत्या आणि मराठा समाज.
मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतकरी कष्टकरी समूह.महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या ह्या मराठा - कुणबी समाजाच्या शेतक-यांच्या आहेत.ही आकडेवारी चिंताजनक असताना कुणालाही मराठा समाजाच्या राजकीय नेतृत्वाला प्रश्न विचारण्याची हिंम्मत झाली नाही.राजकीय नेतृत्वाने देखील शेतकरी आत्महत्या मान्य केल्या नव्हत्या.प्रचंड जनरोष, आंदोलना नंतर शासन दरबारी त्याच्या नोंदी सुरु झाल्या.परंतु ह्या मध्ये सर्वाधिक आत्महत्या करणा-या समूहाच्या कुणबी मराठा शेतकरी असल्याची आकडेवारी खुबीने दडविण्यात आली.वाढलेली कुटुंब, शेतीचे तुकडे आणि नापिकी ह्या गर्तेत असलेल्या शेतक-याना समाजाच्या मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांनी कधीच न्याय दिला नाही.म्हणून शेती आजही नफ्याचे साधन नाही.
मराठा कुणबी वाद -
ज्या काळी ओबीसी म्हणून नोंद होऊ शकत होती.त्यावेळी कुणबी - मराठा वाद आणि शहान्नव कुळी वगैरे वाद रंगविण्यात आला.त्यामुळे भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख ह्यांचे ऐकून मराठा समाजातील विदर्भ खान्देश आणि मराठवाड्यातील काहींनी कुणबी असणे स्विकारले.कुणबी म्हणून ते इतर मागासवर्गीय आरक्षणास पात्र ठरले.इतर मराठा समूहाला मात्र मागासवर्गीय म्हटले जाण्याचा राग आणि चीड यावी अशी त्यांच्या जातीय अस्मितेला फुंकर घालण्यात आली.त्यातून राजकारणातील विशिष्ट घराणे कायम सत्ताधारी, कारखानदार, सहकारातील बडी आसामी बनत गेली.गरीब मराठा अधिकच गरीब आणि मागास होत आहे, ह्याकडे लक्ष दिले नाही.कुळाच्या, आपल्या भागाच्या, आप्त स्वकीयांच्या अस्मिता कुरवाळत बसल्याने काहीही झाले तरी जाती बाहेर मतदान करायचे नाही.हा आत्मघातकी पवित्रा स्वीकारला गेला.
शिवबांचा मराठा विरुद्ध मोगली मराठा -
ह्या दोन शब्दात मराठा समाजाच्या मागासलेपण आणि गरिबीची कारणे दडली आहेत.शिवबांच्या रयतेचे राज्य स्थापन करताना त्यांचे सोबत आणि जीव ओवाळून टाकणारी माणसे ही सर्व जाती धर्माची होती.रयतेच्या भाजीच्या देठाला देखील हात लावण्याची, अन्याय करण्याची बिशाद कुणात नव्हती.कारण शिवाजी महाराज न्याय करताना जात, धर्म नातेवाईक ह्याला महत्व देत नसत.ह्या उलट मोगलांची चाकरी करणारे मराठा सरदार हे सत्ता संपत्ती आणि वतन इमान मिळविण्यासाठी छत्रपती विरुद्ध तलवारी उपसून मोगलांना साथ देत होते.दोन्ही ठिकाणच्या मराठा सरदारांत मूळ फरक होता तो मनोवृत्तीचा.रयतेचे राज्य की वतन आणि स्वकीयांचे चांगभलं ? ह्या पैकी ज्यांना सर्व जाती समूहाची एकी आणि विकास हा धर्म वाटत होता ते शिवबा सोबत राहिले.तर ज्यांना नुसती सत्ता संपत्ती आणि वतन मोठे वाटत होते, त्यांनी परकी गुलामी स्वीकारली.राज्यात देखील ह्याच मनोवृत्तीने मराठा समाजाचा घात झाला.श्रीमंत मराठयांना गरीब मराठ्यांच्या जीवन मरणाचे प्रश्न, त्यांचा विकास ह्या कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.त्या ऐवजी विशिष्ट घराणी आणि त्यांचे नातेवाईक ह्या पलीकडे सत्ता आणि श्रीमंती जाऊ दिली नाही.
प्रकाश आंबेडकर आणि उदयनराजे भोसले -
छत्रपतींचा मराठा विरुद्ध मोगली मराठा ही संकल्पना महाराष्ट्रात पहिल्यांदा वंचितचे नेते एड प्रकाश आंबेडकरांनी पहिल्यांदा समजवून सांगितली.गरीब मराठा विरुद्ध श्रीमंत मराठा ह्या हिमनगाचे टोक किती भीषण आहे, गरीब मराठा समूहाच्या गरीबी आणि मागसलेपणाला महाराष्ट्रातील विशिष्ट घराणी कशी जबाबदार आहेत, हे त्यांनी निडरपणे मांडले.त्यांना समजून घेण्या ऐवजी मराठा समूहातील काहींचे पित्त खवळले.शेलक्या भाषेत एड. आंबेडकरांवर टीका झाली.सत्ताधारी सरंजामी मराठा नेतुत्व सुखावले.त्यांची गोची केली ती उदयनराजे भोसले ह्यांनी." प्रकाशराव जे बोलले ते योग्य आहे".अश्या शब्दात त्यांनी जबरी वार केल्याने अनेक जुने जाणते प्रस्थापित मंडळी उघडी पडली.मराठा समूहाच्या गरीबी आणि मागासलेपणावर जबाबदार असलेल्याना थेट आरोपी म्हणून आंबेडकरांनी समोर आणणे आणि छत्रपतींच्या वारसांनी त्याला दुजोरा द्यावा ह्यातून मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील खरे चेहरे पुढे आलेत.त्यासाठीच अनेक वर्षे मराठा समूहाच्या मागासलेपणा आणि गरिबीवर सत्तेतील मराठा नेतृत्वाने चर्चाच होऊ दिली नव्हती.
मुस्लिम आरक्षणावर चर्चाच नाही -
विशेष म्हणजे राज्यात आणि देशात मुस्लिमांचे कैवारी असल्याचा आव आणणा-या काँग्रेस राष्ट्रवादीला ५ टक्के मुस्लिम आरक्षणावर चर्चा देखील करावी वाटली नाही.महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणा सोबत मुस्लिम आरक्षण देखील जाहीर केले होते.आघाडीच्या राजवटीत मिळालेल्या मुस्लिम आरक्षणाला उच्च न्यायालयाचाही विरोध नव्हता, केवळ नौकरी मधील आरक्षण मान्य केले नव्हते.'महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना धार्मिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही', असे भाजपने स्पष्ट केले होते.आघाडी सरकारने शिक्षणातील ५ टक्के मान्य केले.तथापि नौकरीतील आरक्षणावर मुस्लिम समूहाला वा-यावर सोडले आहे.त्यावर कुठेच चर्चा किंवा विरोध काहीही होताना दिसत नाही.
तो सुदिन असेल -
मराठा समाजाच्या गरीबी बाबत मराठा समाजाच्या तरुणाने आत्मचिंतन केले पाहिजे.समाजाच्या मागासलेपणाला त्यांच्याच समाजाचे ११ मुख्यमंत्री कसे जबाबदार आहेत.हे त्याने समजून घेतले की आपोआप त्याला घराणेशाही आणि नातेसंबंधातील सत्ता कशी राज्यातील १७८ घराण्यात वाटून घेतली ते समजेल.राजकारण हा कसा विशिष्ट कुटुंबांचा कौटुंबिक व्यवसाय बनला.सत्ता, सत्तेतून संपत्ती, कारखाने, शाळा कॉलेज, बँका, व्यवसाय फोफावले आणि गरीब
मराठा कसा अधिक गरीब बनला ह्याचे उत्तर मिळेल.आपल्या माणसाला प्रश्न विचारण्याची हिम्मत त्याने दाखविली पाहिजे.
तो सुदिन लवकर उजाळवा हीच अपेक्षा .
मनोज काळे,
