आणिबाणी लागु झालेली आहे !
- मनोज काळे, ठाणे
दि.२१ डिसेंबर २०१८ रोजी देशाचे कायदामंत्री मा.रविशंकर प्रसाद यांनी एक घोषना केली, त्या घोषनेत आणिबाणी लागु झाल्याचा संदेश उघडपने जाणवत होता, या देशाची न्यायव्यवस्था, मीडिया, आयबी, निवडणुक आयोग, सिबीआय, इनकमटैक्स विभाग या सर्व यंत्रणांचा भाजपा सरकार कडुन त्यांचे व आरएसएस चे मनुवादी अजेंडे राबवण्यासाठी दुरुपयोग करुन घेतला जात होता, फक्त सोशल मिडीया वर या हिटलरवाद्यांना नियंत्रण आणता येत नव्हते पन या सनातनी पाताळतंत्री सरकारने यावरही तोडगा काढला व देशाच्या सुरक्षेचे खोटे कारण पुढे करुन सोशल मीडीया ला स्वतःच्या व कायद्याच्या नियंत्रणात घेण्याच्या आडुन जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संपवण्याचा डाव आखला आहे.
भाजपा सरकारने सर्वच्या सर्व न्युज चैनल विकत घेऊन त्यांना आरएसएस च्या कामाला लावले होते पव सोशल मिडीयाचा अतिषय कल्पकतेने वापर करुन आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोकांनी आपला वेगळा पर्यायी मीडिया तयार करुन यांच्या पेड मीडियापेक्षा जास्त प्रभावी काम सुरु केल्याने मनुवाद्यांची मोठी गोची होत होती,त्यामुळे त्यांनी केंद्रात कायदा करुन भारतीय लोकशाहीच्या रक्षकांविरुद्ध हा मोठा कट केला आहे. काल केंद्राने केलेला कायदा त्यांच्या भाषेत कसा आहे ते पहा.
भाजपा सरकारने सर्वच्या सर्व न्युज चैनल विकत घेऊन त्यांना आरएसएस च्या कामाला लावले होते पव सोशल मिडीयाचा अतिषय कल्पकतेने वापर करुन आंबेडकरवादी, लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोकांनी आपला वेगळा पर्यायी मीडिया तयार करुन यांच्या पेड मीडियापेक्षा जास्त प्रभावी काम सुरु केल्याने मनुवाद्यांची मोठी गोची होत होती,त्यामुळे त्यांनी केंद्रात कायदा करुन भारतीय लोकशाहीच्या रक्षकांविरुद्ध हा मोठा कट केला आहे. काल केंद्राने केलेला कायदा त्यांच्या भाषेत कसा आहे ते पहा.
संगणक, मोबाइलवर आता सरकारचे लक्ष
1) तुमच्या-आमच्या संगणक वा मोबाइलवरून होणारी माहितीची देवाण-घेवाण, त्यांत साठवलेली माहिती तपासण्याचा, तिच्यावर पाळत ठेवण्याचा आणि तिच्या छाननीचा अधिकार दहा तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केले.
1) तुमच्या-आमच्या संगणक वा मोबाइलवरून होणारी माहितीची देवाण-घेवाण, त्यांत साठवलेली माहिती तपासण्याचा, तिच्यावर पाळत ठेवण्याचा आणि तिच्या छाननीचा अधिकार दहा तपास आणि गुप्तहेर यंत्रणांना देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केले.
2)ही अधिसूचना म्हणजे देशाची वाटचाल 'हुकुमशाही राज्या'कडे होत असल्याचे लक्षण आहे, टीका विरोधी पक्षांनी केली. तर 'या अधिसूचनेत काहीही नवे नाही, विरोधक नाहक आगपाखड करत आहेत', असे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले.
3) राष्ट्राच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, अशी शंका आली तर संगणकांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीवर नजर ठेवण्याची अधिसूचना 2009 मध्ये काढण्यात आली होती. तशीच तंतोतत अधिसूचना केंद्रीय गृहखात्याने काढली.
3) राष्ट्राच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचेल, अशी शंका आली तर संगणकांवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीवर नजर ठेवण्याची अधिसूचना 2009 मध्ये काढण्यात आली होती. तशीच तंतोतत अधिसूचना केंद्रीय गृहखात्याने काढली.
4) संगणकावरील माहितीवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार दहा यंत्रणांना आपोपाप मिळणार नाहीत, तर केंद्रीय गृहसचिवांच्या परवानगीनेच एखाद्या व्यक्तीच्या संगणकावरील माहिती, फोनवरील माहितीचे आदानप्रदान वा इ-मेलवरील माहितीच्या वहनाची तपासणी केली जाईल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहखात्याने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
आता लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोकांची जबाबदारी वाढली आहे कारण इंदिरा गांधीनी लावलेल्या आणिबाणीत जे निर्बंध लादले होते तेच आता मोदी सरकारने लावले आहेत, याला गांभिर्याने पहावे. हा कायदा जाहीर करताना मंत्र्यांनी मुद्दाम इंदिरा गांधीने लावलेली आणिबाणीची आठवन करुन देणे म्हणजे आम्हीही तेच करत आहोत हा संदेश त्यांना जनतेला द्यायचा आहे.
शिवाय भाजपा च्या केंद्रीय नेत्यांच्या बहुतेक भाषनांमध्ये २०२२ या वर्षाबद्दल स्टेटमेंट जास्त येत आहे, २०१९ बद्दल भाजपा चे वरिष्ठ नेते काहीही बोलताना दिसत नाहीत याचा अर्थ २०१९ च्या निवडमुकाही कदाचित हे लोक होऊ देणार नाहीत, व या धोक्याची सुचना श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर मागील काही महीन्यांपासुन सतत देत आले आहेत व आता त्याचे चिन्हही दिसु लागले आहेत, माजी न्यायमुर्ती कोळसे पाटलांनीही २०१९ ची निवडणुक हे हिटलरवादी लोक होऊ द्यायचे नाहीत असा धोका वर्तवला होता हे आपन विसरु नये.
शिवाय भाजपा च्या केंद्रीय नेत्यांच्या बहुतेक भाषनांमध्ये २०२२ या वर्षाबद्दल स्टेटमेंट जास्त येत आहे, २०१९ बद्दल भाजपा चे वरिष्ठ नेते काहीही बोलताना दिसत नाहीत याचा अर्थ २०१९ च्या निवडमुकाही कदाचित हे लोक होऊ देणार नाहीत, व या धोक्याची सुचना श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर मागील काही महीन्यांपासुन सतत देत आले आहेत व आता त्याचे चिन्हही दिसु लागले आहेत, माजी न्यायमुर्ती कोळसे पाटलांनीही २०१९ ची निवडणुक हे हिटलरवादी लोक होऊ द्यायचे नाहीत असा धोका वर्तवला होता हे आपन विसरु नये.
सनातन संस्थेचे लोक घरात बॉम्ब ठेवतात, कर्नल पुरोहीत आर्मिचा दारुगोळा देशात स्फोट करायला पुरवतो, देशात दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, करकरे, कामटे, साळसकर यांची हत्या होते पन त्याला या सनातनी सरकारी यंत्रणा पाठीशी घालतात मात्र आरएसएस च्या जातीवादी व मनुवादी षडयंत्राला विरोध करणारांना दहशतवादी व मोवोवादी म्हणुन खोटे पुरावे सादर करुण कशाप्रकारे अडकवण्याचा प्रयत्न केला जातो हे मागील चार वर्षात आपन सतत पहात आलो आहोत, या देशाच्या प्रगतीबद्दल बोलनारांना अडकवले जात आहे व देशात विषमता प्रस्थापित करुन देशाच्या संविधानाला नाकारणार्यांना रेड कारपेट अंथरले जाऊ लागले आहे. संभाजी भिडे ला रॉयल ट्रिटमेंट मिळते व संविधानवाद्यांवर केसेस चालवल्या जाऊ लागल्या आहेत.
आता या कायद्याचा उपयोग फक्त भाजपा व आरएसएस च्या टिकाकार व विरोधकांवर कायद्याच्या व देशाच्या सुरक्षिततेच्या नावावर लक्ष ठेवले जाईल, सतत दबाब आणुन विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जाईल, आपन सतर्क राहुन श्रद्धेय बाळासाहेबांना साथ दिली पाहीजे, लोकशाही ला वाचवण्यासाठी त्यागाची भावना ठेवुन काम केले पाहीजे, लोकशाही व संविधान आहे तोपर्यंत या भारत देशाचे अस्तित्व आहे याचे भान प्रत्येकाने ठेवावे, व डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या लढ्याचा सर्वात मोठा आधार अलेले संविधान संपवले जाणार नाही यासाठी लढा कायम ठेवावा.
- मनोज काळे, ठाणे - 8169291009
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
