जात वैद्यता पडताळणी समित्या की मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्या ?
राजेद्र पातोडे
जात प्रमाणपत्र पडताळणी हा राज्यातील अनुसूचित जाती - जमाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी जीवन मरणाचा प्रश्न बनला आहे.जात पडताळणी समित्या ह्या आरक्षित घटका साठी ‘स्लॉटर होम ‘ अर्थात कतलखाने ठरत आहेत.न्यायालयाने दिलेले आदेशही न जुमानता जात पडताळणी समित्या महाराष्ट्रात मनमानी पद्धतीने कामकाज करीत आहेत.बनावट प्रमाणपत्रे असलेली हजारो बोगस लाभार्थी जात पडताळणी समित्यांचे भ्रष्ट कारभारामुळे आरक्षित घटकांचे लाभ हिरावून घेत आहेत. महाराष्ट्रातील जातवैद्यता पडताळणी समित्या ह्या मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्याच बनल्याचे दिसून येत आहे .त्या मुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा, विविध न्यायालयीन आदेश ,माधुरी पाटील प्रकरण, रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना मिळणार प्रमाणपत्र कायदा बदल, आणि नुकताच कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांनी विहित कालावधीत जातवैद्यता सादर न केल्याने अपात्र ठरविले ह्या सर्व बाबींचा नेमक्या काय आहेत याचा उहापोह सदर लेखात केला आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र हे विदयार्थी,आरक्षित जागेवर नोकरीत लागलेली व्यक्ती किंवा नौकरी करीत असलेली व्यक्ती, आरक्षीत जागेसाठी निवडणूक लढवित असलेली व्यक्ती,शैक्षणिक,सेवा प्रयोजनार्थ तथा निवडणूक यांचे व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनार्थ ज्या आस्थापनेकडून अथवा संस्थेकडून लाभ मिळणार आहे. १२ वी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असतांना,इंजिनिअरींग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, मेडिकल्स च्या विविध कोर्सेसला,१० वी नंतर व्यावसायीक अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा कोर्सेस,MBA/ MCA / BBM / Bsc.Agri ला प्रवेश घेतल्यानंतर विदयार्थी जातवैधतेसाठी अर्ज करु शकतो.(शासन निर्णय ३१ जूलै, २००८ अन्वये) अनुसूचित जातीचा दावा असल्यास १० ऑगस्ट १९५० पूर्वीचा जातीचे पुरावे असणे आवश्यक आहे.विमुक्त जाती / भटक्या जमाती यांचे करीता २१ नोव्हेंबर १९६१ पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यासाठी १३ ऑक्टोंबर १९६७ पूर्वीचा जातीचा पुराव असणे आवश्यक आहे.त्याच बरोबर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या अर्जदारांसाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीपासूनचा वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे.वरील तारखेनंतर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व ज्यांचे जात प्रमाणपत्र स्थलांतरित नमुण्यात आहेत ते समितीकडे अर्ज करु शकत नाहीत.असा काहीसा कायदा आहे.
पार्श्वभूमी -
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५०मध्ये सरकारने अधिसूचना काढून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या राज्यवार याद्या प्रसिद्ध करून त्यांना विविध सवलती दिल्या. काही जाती-जमातींकरिता विशिष्ट क्षेत्रांचे बंधनही होते. त्यामागे या जाती-जमातींच्या लोकांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उदात्त हेतू होता. राज्यसरकारांनीही या याद्यात समाविष्ट नसलेल्या परंतु मागासलेल्या काही जातींचे विमुक्त भटक्या जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग अशी वर्गवारी करून त्यांनाही राज्यस्तरावर सवलती दिल्या.
१९७६मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अध्यादेशाने विशिष्ट कारणास्तव क्षेत्रबंधन शिथिल केले, परंतु त्यांचा गैरफायदा घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या नामसादृशाचा फायदा घेऊन या जाती-जमातींना असलेल्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न हितसंबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला. म्हणून शासनाने तहसीलदार यांनी दिलेली सर्व वर्ग-प्रवर्गांची प्रमाणपत्रे या विषयातील तज्ज्ञांची समाज कल्याण विभागामध्ये राज्यस्तरावर समिती नेमून १९७९मध्ये प्रथमच तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी त्या तपासणीचे स्वरूप वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीपुरते मर्यादित होते. १९८४ मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाला. म्हणून अनुसूचित जमातींकरिता या विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गाकरिता समाज कल्याण विभागांतर्गत असलेली समिती स्वतंत्रपणे कार्यरत राहिली. १९९५मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाच्या निमिर्तीनंतर तेही काम समाज कल्याण विभागाच्या समितीकडेच देण्यात आले. या तपासणीचा उद्देश खऱ्या मागासवगीर्यांना सवलतींचा फायदा मिळावा व नामसादृशाचा फायदा घेऊन खोटी प्रमाणपत्रे मिळविणारे शोधून त्यांना फायदा न देणे हा होता. राज्य शासनाने या विषयावर २००० साली कायदा केला. या कायद्याच्या कलम १८ अन्वये आदिवासी विकास विभागाने विधिसंम्मत नियम २००३मध्ये केले, परंतु १२ वर्षांत सामाजिक न्याय विभागाने साधे नियमही केलेले नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ही लाजिरवाणी गोष्ट ठरावी.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे हा शाळा-महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी दरवर्षी ऐरणीवर येणारा प्रश्न असतो. कधी मनुष्यबळाचे कारण देऊन तर कधी अर्जातील तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून हजारो अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात. त्याचा थेट फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेच्यावेळी बसतो. विविध शासकीय कार्यालयात राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता सिद्ध करावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकार आणि विद्यमान सरकारनेही काहीएक प्रयत्न केले नाहीत. उलट सामाजिक न्याय विभागाने ३० जुलै २०११च्या अधिसूचनेने जिल्हास्तरावर राज्यभर ज्या समित्यांची स्थापना केली ती करताना सुप्रीम कोर्टाचे निदेर्श पूर्णपणे दुर्लक्षिलेत. तसेच या समित्या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची ताबडतोब चौकशी होण्याच्या राजकीय हेतूने विषयाचे तज्ज्ञ नसलेल्या महसूल विभागाच्याच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त केल्यात. हीच त्या विभागाची मूळात चूक होती. विद्यार्थी, नोकरदार, विविध सवलती मागणारे वा इतर गटाकरिता अशा स्वतंत्र समित्या हा विभाग स्थापन केला गेला नाही. अपवाद वगळता कोणत्याही जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष भारतीय प्रशासन सेवेतील सहसचिव दर्जाचे अधिकारी नव्हते. त्यामुळे या समित्या सुप्रीम कोर्टाच्या निदेर्शानुसार नसल्याने त्या समित्या स्थापण्याचे शासनाचे आदेश बेकायदेशीरच होते. त्याचप्रमाणे या समित्यांनी दिलेली वैधता प्रमाणपत्रेही नियमबाह्य असल्याने न्यायालयानेच ती रद्द केलीत . या तपासणी समित्यांना तज्ज्ञ आणि न्यायिक दर्जा आहे. त्यामुळे न्यायालयेही यांच्या निर्णयात फारसा हस्तक्षेप करीत नाहीत. समितीचे सदस्य विषयातील तज्ज्ञ असल्याने त्यांना सादर पुराव्यावरून दावा खरा की खोटा याचा अंदाज येत असल्याने प्रत्येक प्रकरणाची पोलिस दक्षता पथकाकडून तपासणी करण्याची आवश्यकता नसते व ते करणे केवळ अशक्य आहे. आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या नियमात अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यावरून समाधान न झालेल्या व शंकास्पद प्रकरणातच पोलिस चौकशीची स्पष्ट तरतूद (नियम १२(२)) मध्ये केलेली आहे व हा नियम न्यायालयाने आतापर्यंत रद्दबातल ठरविलेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाने मात्र नियमच केलेले नसल्याने अशी कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही.
न्यायालयीन निर्णय : -
जात प्रमाणपत्र पडताळणी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने १९९४ मध्ये 'माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन' (विशेष रिट पिटिशन १४७६७/१९९३) प्रकरणात जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची रचना, कार्यपद्धती, दक्षता पथकांची स्थापना, त्यांचे कार्य इत्यादी बाबत दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आणि जात पडताळणीचे महत्त्व आणि गांभीर्य सर्वांना समजले. 'माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन' (सिव्हील अपिल क्र. ५८५४/१९९४ विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १४७६७/१९९३) या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती श्री. के. रामस्वामी आणि श्री. एन. व्यंकटचलम यांच्या खंडपीठाने २ सप्टेंबर १९९४ ला एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयाची तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.जात प्रमाणपत्र देण्याचे तहसीलदार यांचे अधिकार रद्द करण्यात येऊन ते उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले.उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेली प्रमाणपत्रे प्राथमिक (Provisional) ठरवून त्यांच्या तपासणीकरिता व ती वैध/अवैध ठरविण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती, तिची कार्यपद्धती व रचना याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेत.या तपासणी समित्यांना सहाय्य करण्याकरिता उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पोलिस दक्षता पथक देण्याचे व त्या दक्षता पथकातील अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांची तपासणी कशी केली पाहिजे याचेही स्पष्ट निदेर्श दिले.यापूवीर्ही शासनाने वरिष्ठ निरीक्षक दर्जाचे पोलिस अधिकारी, समितीचे अध्यक्षपदी नियुक्तीकरिता वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नसल्याने कनिष्ठ पोलिस अधिकारी तसेच न्यायाधिशांच्या नियुक्तीस मान्यता मिळविण्याचाही काही वेळा प्रयत्न झालेला आहे, परंतु शासनाची याबाबतची विनंती न्यायालयांनी अमान्य करूनही सामाजिक न्याय विभागाने अशा प्रकारे समित्यांची नियुक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय धारिष्ट्याचाच होता.
आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाच्या कलम ९ अ प्रमाणे बंधनकारक आहे; परंतु विभागीय जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब झाल्याने राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले होते.याच मुद्द्यावर भोर नगरपालिकेच्या नगरसेविका मनीषा शिंदे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल झाली, ती फेटाळली गेली. त्यामुळे शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.विभागीय जात पडताळणी समितीनेच मुदतीत सुनावणी घेऊन प्रमाणपत्रे दिली नाहीत; त्यामध्ये आम्हा लोकप्रतिनिधींचा काही दोष नाही. तेव्हा आमचे नगरसेवकपद रद्द केले जाऊ नये, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीवेळीच तात्पुरती स्थगिती दिली होती.न्या. चल्लामेश्वर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकारी वकिलांनी अशाच आणखी काही याचिका न्या. गोगोई यांच्या पीठासमोरही दाखल झाल्याचे निदर्शनास आणून देत, या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना केली होती. तेव्हापासून न्या. गोगोई यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.सुनावणीअंती न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे हे बंधनकारक राहील; त्यामुळे याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात एका सुनावणीवेळी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही कोल्हापूर महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या वतीने काम पाहिले होते.
'मंगेश काशिनाथ काशिद विरुद्ध जिल्हाधिकारी सातारा व महाराष्ट्र शासन' याचिका क्र. ८५३/२०१२ व इतर ५७ याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने एकत्रितपणे दि. ४ मे २०१२ रोजी निर्णय दिला होता.सामाजिक न्याय विभागाने ३० जुलै २०११च्या अधिसूचनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणा-या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याकरिता केवळ राजकीय हित समोर ठेवून शासनाने राज्यभर जिल्हास्तरावर समित्या नियुक्त केलेल्या होत्या. या समित्यांनी दिलेली हजारो प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या निर्णयाने संपूर्ण राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या विषयावर मोठी व्याप्ती आणि दूरगामी परिणाम असलेला हा दुसरा ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णय होता. याचिका क्र. ८५३/२०१२ वर ४ मे २०१२ रोजी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाने ३० जुलै २०११ रोजी काढलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उभे राहाणाऱ्या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रयोजनासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापण्याचे आदेश रद्दबातल ठरविलेले आहेत.३० जुलै २०११च्या शासन निर्णयाने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे नियुक्त जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांना कायद्याचा आधार नसल्याचे व त्या समित्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाविरुद्ध असल्याने कायदेशीर नसल्याचे जाहीर केले आहे.या समित्यांनी दक्षता पथकाच्या अहवालाशिवाय (सामाजिक न्याय विभागाचे नियम व स्पष्ट तरतूद नसल्याने) दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे चुकीची असल्याने वैध ठरविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.आणि शेवटी या विशेष गठित जिल्हास्तरीय समित्यांनी दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे तीन महिन्यांत परत घेऊन रद्द व नष्ट करण्याचेही निदेर्श दिलेले आहेत.या आदेशांचा परिणाम आज तरी ३० जुलै २०११च्या निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्या, त्यांनी केलेले कामकाज व दिलेली प्रमाणपत्रे यापुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.
रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना वैद्यता प्रमाणपत्र देणे -
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करणे आणि याबाबतची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निर्णय घेतला. त्यानुसार रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जातपडताळणी प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार अशी विशेष दुरुस्ती कायद्यात झाली आहे.
अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील कोणाच्याही जात पडताळणी प्रमाणपत्रासह अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वेबसाइटवर आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केला जाईल. त्यावर १५ दिवसांच्या कालावधीत हरकती मागविण्यात येतील. त्यावर कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी केली जाणार नाहीस. त्यास तत्काळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळले नाही, तर अर्जदारास तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत कार्यालयीन पद्धतीनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम-२०१२ मध्ये सुधारणा केली आहे.
मतितार्थ काय तर नियमबाह्य पद्धतीने जात वैद्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते आणि वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे.जिल्हावार निर्माण झालेल्या जात प्रमाण पत्र वैद्यता समित्या मध्ये आज रोजी महाराष्ट्रातील जिल्हा जात पडताळणी समित्यांचे १८ अध्यक्ष, २४ संशोधन अधिकारी, १९ समिती सदस्य, २२ स्टेनो व २२ विधी अधिकारी पदे रिक्त आहेत.ह्या समित्या मध्ये कार्यरत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव आणि असेलच तर दक्षता पथकातील पोलीस अधिकारी एवढेच शासकीय कर्मचारी आहेत. उर्वरीत व्यवस्थापक,संशोधन सहाय्यक,प्रकल्प सहाय्यक – डेटा एंट्री ऑपरेटर , कार्यालय सहाय्यक व विधी अधिकारी ही सर्व पदे मे. ब्रिस्क इंडिया प्रा. ली. शिवाजी नगर पुणे ह्या कम्पनीने नेमलेले खाजगी व अप्रशिक्षित अनुभवहीन खाजगी कर्मचारी आहेत. ब्रिस्क इंडिया ह्या कम्पनीला कोट्यावधीचा कंत्राट देताना कुठलीही निविदा न काढता केवळ उद्योग उर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णयाचे आधारे सामाजिक न्याय विभागाने केवळ एक पत्र पाठवून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे च्या वतीने रोजी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास दि. १/८/२०१५ रोजी मान्यता दिली.त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात ३ लाखाचे वर कुठलेही शासकीय काम असल्यास निविदा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसा कायदाच आहे. ब्रिस्क इंडिया ला मात्र विनानिविदा दोन कोटी सत्तर लाखाचा कंत्राट बहाल करण्यात आला.नुसता कंत्राटच बहाल केला गेला नाही तर दोनवेळा करारनाम्याची मुदत संपल्या नंतर मुदतवाद देखील दिली गेली.करारनामा करताना परिशिष्ट २ वर नेमण्यात येणा-या मनुष्यबळाची शैक्षणिक पात्रता ठरविण्यात आली आहे.तसेच मुद्दा क्र. ७ नुसार कंत्राटी कर्मचा-यांचा पुरवठा करताना शासनाच्या धोरणानुसार व आरक्षणाचे नियमानुसार अ.जा.,अ.ज., वि.जा व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग,विशेष मागास प्रवर्ग आणि अपंग व महिला ह्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले गेले होते.ब्रिक्स कंपनीने ह्या दोन्ही नियमांना तिलांजली दिली.नियम धाब्यावर बसवून कर्मचारी नेमण्यात आलेत.ह्या खाजगी खोगीर भरती वर जात पडताळणी समित्यांचे अर्ध न्यायिक कामकाजपूर्ण अनियंत्रित झाले.राज्यात मोठ्या संख्येत जात पडताळणी प्रस्ताव तुंबवून ठेवले आहेत.जात पडताळणी कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी निर्णय घेतले जात गेले.आर्थिक रसद पुरविली की पाहिजे ती जात वैद्यता दिली जाते.त्या साठी खाजगी कर्मचारी पुढे करून राजरोस भ्रष्टाचार सुरु आहे. आजोबा पणजोबा पासून अर्जदारा पर्यंत सर्व पुरावे असताना अनेक प्रकरणात वैद्यता नाकरण्यात आल्या आहेत.अशी शेकडो उदाहरणे आहेत.एवढेच नव्हे तर रक्तातील नात्याचे वडील, काका, आत्या, भाऊ ह्यांचे जात वैद्यता जोडलेल्या अनेक प्रकरणात देखील अर्जदारांचे अर्ज फेटाळले आहेत.तर एकट्या अकोला जिल्ह्यात ८०० पेक्षा अधिक प्रकरणे काहीही कारण नसताना दक्षता पथका कडे सोपवून अडवून धरली आहेत.ह्या मध्ये जात वैधता नाकारलेली, त्रुटी काढलेली व दक्षता पथका कडे सोपवून अडवून धरलेली बहुतांश प्रकरणे ही बौध्द ( महार ) ह्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत.३५० पेक्षा अधिक राजकीय व्यक्तींच्या जात वैद्यता प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत. या उलट कोणताही पुरावे नसताना जात वैद्यता दिलेल्या १० वरिष्ठ अधिका-यांना जातीचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसताना “राजपूत भामटा “ जातीची वैद्यता प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत.अशी कमालीची अनागोंदी राज्यभर सुरु आहे.नाशिक, मुंबई येथील जात पडताळणी समित्यांनी तर उच्च न्यायाल्याचा आदेश असताना देखील अर्जदार विद्यार्थ्यास जात वैद्यता न दिल्याने लाख रुपयाचे दंड न्यायालयाने ठोठावले आहेत.मात्र तरीही राज्यातील जात पडताळणी समित्या सुधरायला मागत नाहीत.कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील वैद्यता असताना ती अमान्य करणे,निवडणुकीतील प्रस्ताव सहा महिन्यात निकाली न काढणे,सर्व पुरावे असताना वैद्यता नाकारणे किंवा दक्षता पथका मार्फत ही प्रकरणे अडवून ठेवणे अश्या कृत्याने जातवैद्यता पडताळणी समित्या ह्या मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्या बनल्याचे दिसून येत आहे.
त्या करीता ज्या प्रमाणे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचारास प्रतिबंध कायदा (अॅट्रोसिटी) मध्ये अधिकारी लोकसेवका विरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याने शिक्षेचे कलम ४ आहे, तसे कलम जात पडताळणी कायद्यात समाविष्ट केल्या शिवाय खोटी वैद्यता प्रमाणपत्रे वाटप बंद होणार नाहीत. अन्यथा आरक्षित घटका साठीचे हे ‘स्लॉटर होम ‘ अनेकांचे बळी घेत राहतील.
राजेद्र पातोडे
अकोला.
९४२२१६०१०१
