निवडणुका कुणी जिकंल्यात? - राजेंद्र पातोडे

निवडणुका कुणी जिकंल्यात ?

- राजेंद्र पातोडे, अकोला

साऱ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. राजस्थान,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगण आणि मिझोरम या पाच राज्यांसाठी घेण्यात आलेल्या या निवडणुकीत काँग्रेसने अनपेक्षितरीत्या जोरदार पुनरागमन केले. राजस्थान व छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसने स्पष्ट बहुमतासह विजय संपादित केला तर मध्य प्रदेशमध्येही मोठी मुसंडी मारत सर्वात मोठ्या पक्षाचे स्थान मिळवले. मध्य प्रदेशात काँग्रेस बहुमतापासून केवळ २ जागांच्या अंतरावर राहिली. तेलंगणात अपेक्षेप्रमाणे तेलंगण राष्ट्र समितीने स्पष्ट बहुमत मिळवत मोठा विजय नोंदवला तर मिझोराममध्येही मिझो नॅशनल फ्रंटने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले.

मध्य प्रदेशात गेली 13 वर्षांपासून मुख्यमंत्री असलेले शिवराजसिंह यांना यावेळी जनतेने सत्ता दिली नाही. भाजपसाठी हा मोठा धक्का आहे.तब्बल 15 वर्षांनंतर काँग्रेसने येथे मुसंडी मारली.  कोणत्याच पक्षाला सलग दोनदा सत्ता न देण्याची 25 वर्षांची परंपरा कायम ठेवत राजस्थानातील मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला बहुमत दिले आहे. त्यामुळे यावेळी पुन्हा सत्तेवर येण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगले आहे.छत्तीसगडमध्ये भाजपचा दारूण पराभव होईल असा अंदाज ‘एक्झीट पोल’नेही वर्तविला नव्हता. पण छत्तीसगडच्या मतदारांनी मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांच्या 15 वर्षांच्या साम्राजाला सुरुंग लावला आणि काँग्रेसला दोनतृतीयंश बहुमत दिले.मिझोराममध्ये काँग्रेसला धक्का बसला असून विधानसभेच्या 40 जागा असलेल्या मिझोराममध्ये काँग्र्रेसची येथील सत्ता गेली आहे. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाने (टीआरएस) पुन्हा सत्ता मिळविली आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व सात महिने आधी निवडणुका घेण्याची चंद्रशेखर राव यांची खेळी यशस्वी ठरली आहे. विधानसभेच्या 119 जागा असलेल्या तेलंगणात बहुमतासाठी 61 जागांची आवश्यकता आहे. टीआरएसने तब्बल 87 जागांवर विजय मिळविला.‘टीआरएस’ने असुद्दीने ओवेसी यांच्या एमआयएमबरोबर आघाडी केली होती. एमआयएमला सात जागा मिळाल्या आहेत. दक्षिणेतील या राज्यात सर्वात दारुण पराभव भाजपचा झाला. भाजपला केवळ एक जागा मिळाली आहे. राज्यातील प्रचाराची धुरा स्वत:कडे घेण्याचा मोदी यांचा डाव खरे तर गुजरातमध्ये फसत चालला होता, पण अखेरच्या क्षणी मोदी यांनी गुजरातच्या अस्मितेचा प्रश्न काढून पक्षाला संजीवनी दिली. त्यामुळे भाजप केवळ सात जागा जास्त मिळवून निसटत्या बहुमताने सत्तेवर आला होता. आता मात्र संपूर्ण चित्रच पालटलं.

या राज्यांचा कौल म्हणजे देशातील चार भागांतील जनतेचे मत मानले जात आहे. या पूर्वी काँग्रेसला पंजाबमधील एकहाती विजयाचा अपवाद वगळल्यास पूर्ण बहुमत कुठेच मिळाले नव्हते. कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या मदतीने सत्ता कायम राखली असली तरी एकहाती सत्ता कायम राखता आली नव्हती. पाच राज्यातील निवडणुकीचे निकाल ही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची नांदी म्हटले जात आहे.

मी ह्या निवडणुका कडे वेगळ्या अर्थाने पाहतोय. पाचही राज्यांचे निकाल पाहता आगामी  काळात ह्या देशातील एकूणच राजकीय सामाजिक व धार्मिक वीण ही कशी उघड  एक धार्मियच असेल ह्याचाही निकाल ह्या निवडणुकीत लागला असे मी मानतो.भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय,आचार,विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य आणि राजकीय समानता व समान संधी देण्याचे अभिवचन घटनेने दिले आहे. ही जवाबदारी निवडणुका लढणा-या राजकिय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात डोकावत असल्या तरी ह्या पाच राज्यातील राज्यातील निवडणुका मध्ये कुठेही शिक्षण, विकास , रोजगार हे विषयच नव्हते. आचारसंहितेचे पालन सर्व राजकीय पक्षांना तसेच उमेदवारांना बंधनकारक असते. निवडणुकीत सामिल मान्यताप्राप्त अथवा अ-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या अथवा अपक्ष/स्वतंत्र उमेदवारांनी भाषण, मतदानाचा दिवस,मतदान केंद्र, निवडणुकीचा जाहिरनामा, मिरवणुका, प्रचार, घोषणा व सर्वसामान्य व्यवहार यात काय मर्यादा पाळाव्यात याचे विवेचन केले आहे. निवडणूक आचारसंहिता ही निवडणुका मुक्त व योग्य वातावरणात पार पडाव्यात, त्यात काही जातीय दंगेधोपे अथवा कोणत्याही स्वरुपाचे गैरव्यवहार होऊ नयेत या उद्देशाने आचारसंहितेचे बंधन असताना कुठेही अशी काही बंधने पाळली जात असल्याचे दिसले नाही.पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांदरम्यान नोटाबंदीचा काळा पैशावर काहीही परिणाम झाला ह्या दरम्यान जवळपास 200 कोटी रुपये जप्त झाले. 'अॅटॅक इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेन्स' युद्धशास्त्रातील हे एकमेव हत्यार यावेळी वापरण्यात आले.एकमेकांचे वाभाडे काढताना, पातळी सोडून आरोप-प्रत्यारोप करताना शिक्षण,गरीबी,बेरोगारी, विकास, महिला अत्याचार हे मुद्देच समोर आले नाही. मोदी-अमित शहा यांच्या लोकशाहीतील "इलेक्‍टेड डिक्‍टेटरशिप'चा” विरोधी सोडा अन्य स्वपक्षीय नेत्यांनाही भाजपमध्ये सध्या फार आवाज नाही हेच सांगितले गेले. "सबका साथ, सबका विकास' अशी घोषणा देत सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेत्यांना याचा विसर पडल्याचे सांगताना गेल्या चार वर्षांत गोवंश हत्येवरून अनेकांनी जो काही उच्छाद मांडला त्यावर मोदींनी काही कारवाई केल्याचे दिसले नाही.त्या वर बोलले जात नव्हतं."ना खाउंगा ना खाने दुंगा' असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघड झाला. बॅंकाना मातीमोल करणारा उद्योगपती विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी दिवसाढवळ्या देश सोडून पळून गेले. त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच पावले टाकली नाहीत. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन हवेत विरले. राफेल सह घसरलेली अर्थव्यवस्था असे अनेक मुद्दे  होते.मात्र त्या पेक्षा जात धर्म आणि गोत्र महत्वाचे ठरविले गेले.

गुजरातच्या धर्तीवरच मंदिरांना भेटी, जानवेधारी ब्राह्मण,गोत्राचा केलेला उल्लेख यातून हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. काँग्रेसने मध्य प्रदेशच्या निवडणुक जाहीरनाम्यात गोमूत्र, गोशाळा आदी मुद्दे घेत हिंदू मतदारांना आकर्षित केले.हिंदुत्वाला पोषक वातावरण असल्याने याच मुद्दय़ावर भर देण्यात आला.  "स्टॅटेजिकली' सॉफ्ट हिंदुत्वाची कास धरली गेली. युवक, शेतकरी, कामगार ,महिला,सैनिक, शिक्षण ,आरोग्य आदिवासी अल्पसंख्याक सर्व मागे पडले.राममंदिर, गौरक्षा, पूजा-यांना मानधन हाच देशाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनविण्यात आला. हे धोकादायक आहे. 

वास्तविक पाहता प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते. त्या निवडणुकीतील मुद्दे वेगळे असतात. तसेच प्रत्येक मतदारसंघाचे प्रश्न तेथील नेत्यांची भूमिका, पूर्वेतिहास वेगवेगळा असतो. या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम निवडणूक निकालामध्ये पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर काही काठावरची मते जी वास्तविक निकालामध्ये बहुतांशवेळा महत्वाची ठरत असतात. या प्रकारातील मतदारांच्या कलाचा परिणाम निकालांवर होत असतो. त्याचबरोबर निकालाच्या दृष्टने महत्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यमान सत्ताधारी पक्षनेत्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल तयार झालेले जनतेचे मत. तसेच निवडणूक प्रचारातील तात्कालीक मुद्दे कळीचे ठरतात. आजवर भाजपाने साम, दाम, दंड, भेद या सर्वांचा वापर करून सत्ता मिळवली. त्यांच्या उन्मादाला लगाम घालण्यात आला अशी काहीशी मांडणी केली जात आहे. परंतु मागल्या दाराने जात आणि धर्माचा झालेला उघड प्रवेश व त्याचे तितकेच जाहीर समर्थन हाच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा पाया असेल. आणि भाजप असो की काँग्रेस दोनही पक्ष त्याला अपवाद असणार नाहीत. हे देखील आताच्या निवडणुका  सिद्ध झाले आहे.  "आम्हाला भाजप मुक्त भारत नको" हा राहुल गांधींचा नारा ह्या देशात दोनच राजकीय पक्ष असतील एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी काँग्रेस व दुसरी हार्डकोअर भाजप ह्या वर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्या वरून आगामी काळातील राजकीय वातावरणाचा वेध प्रादेशिक पक्षांना घ्यावा लागेल.कारण ह्या देशाचे नाव “भारत “ असताना मोदीसकट राहुल गांधी देखील “हिंदुस्थान” असाच उल्लेख करतात हे लक्षात घेतलं पाहिजे. माझ्या मते ह्या निवडणुका कुठलाही पक्ष जिंकला नसून धर्माधिष्टीहीत विचारधारेची सरशी झाली आहे, देशाची 'धर्मनिरपेक्ष ' राजकीय प्रणाली मात्र पुरती पराभूत हरली आहे.

राजेंद्र पातोडे 

अकोला

९४२२१६०१०१