आरक्षण हा काही गरिबी हटविण्याचा कार्यक्रम नाही.
- सुमित वासनिक
सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा मूळे ज्या समूहाचे शिक्षण , प्रशासन आणि शासन अश्या अनेक ठिकाणी अत्यल्प प्रतिनिधित्व आहे त्या समूहांना सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आणल्या गेली आहे.
आर्थिक मागासांच्या विकासासाठी विविध योजना आणून त्यांच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करता येऊ शकतात. एखाद्या विद्यार्थ्यास शिक्षण घेण्यात आर्थिक अडचण येत असेलतर त्याला स्कॉलरशिप देऊन त्याचा प्रश्न मिटविता येतो. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यास आरक्षण देण्याची गरज नाही.
आर्थिक आधारावरील आरक्षण म्हणजे संविधानाने सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर दिलेल्या जातिआधारीत आरक्षणाला संपविण्याचा दृष्टीने उचललेले सर्वात मोठे पाऊल आहे. यामागे हळूहळू जातिआधारीत आरक्षण संपविणे हाच मुख्य अजेंडा आहे. आर्थिक आरक्षणामागिल हा हेतू माहिती असूनही स्वतःला आंबेडकरी म्हणवून घेणाऱ्या RPI(A), लोक जनशक्ती पक्ष (पासवान) आणि बिएसपि सारख्या पक्षांनी या आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. या पक्षांची ही कृती संविधान विरोधी आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे आरक्षण हिरावू पाहणाऱ्या शक्तींचे हे पक्ष गुलाम झाले आहेत हेच यांनी आर्थिक आरक्षणाला समर्थन देऊन सिध्द केले आहे. 85% विरुद्ध 15% चा बहुजनवाद मानणारा कांशीराम यांचा पक्ष 15% सवर्णांचा पाठीराखा झाला आहे. आधी काँग्रेस, नंतर राष्ट्रवादी आणि आता भाजपच्या तालावर नाचत आठवले यांचे चळवळ विरोधी कृत्य आताही सुरूच आहेत. या पक्षांच्या समर्थनात असलेल्या लोकांनी आतातरी जागे व्हावे आणि ब्राह्मणवाद्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या या पक्षांना सोडून आरक्षण वाचवण्याच्या लढ्यात सामील व्हावे अन्यथा यांच्या येणाऱ्या पिढ्या यांना माफ करणार नाहीत.
भारिप बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनो आणि समर्थकांनो तुम्ही ज्या पक्षात आहात, ज्या पक्षाचे समर्थक आहात त्या पक्षाने, पक्षाच्या नेत्याने संविधान विरोधी असलेल्या आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला जाहीर विरोध केला आहे याचा अभिमान बाळगा.
सुमीत वासनिक...
- सुमित वासनिक
सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा मूळे ज्या समूहाचे शिक्षण , प्रशासन आणि शासन अश्या अनेक ठिकाणी अत्यल्प प्रतिनिधित्व आहे त्या समूहांना सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आणल्या गेली आहे.
आर्थिक मागासांच्या विकासासाठी विविध योजना आणून त्यांच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर करता येऊ शकतात. एखाद्या विद्यार्थ्यास शिक्षण घेण्यात आर्थिक अडचण येत असेलतर त्याला स्कॉलरशिप देऊन त्याचा प्रश्न मिटविता येतो. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यास आरक्षण देण्याची गरज नाही.
आर्थिक आधारावरील आरक्षण म्हणजे संविधानाने सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर दिलेल्या जातिआधारीत आरक्षणाला संपविण्याचा दृष्टीने उचललेले सर्वात मोठे पाऊल आहे. यामागे हळूहळू जातिआधारीत आरक्षण संपविणे हाच मुख्य अजेंडा आहे. आर्थिक आरक्षणामागिल हा हेतू माहिती असूनही स्वतःला आंबेडकरी म्हणवून घेणाऱ्या RPI(A), लोक जनशक्ती पक्ष (पासवान) आणि बिएसपि सारख्या पक्षांनी या आरक्षणाला समर्थन दिले आहे. या पक्षांची ही कृती संविधान विरोधी आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे आरक्षण हिरावू पाहणाऱ्या शक्तींचे हे पक्ष गुलाम झाले आहेत हेच यांनी आर्थिक आरक्षणाला समर्थन देऊन सिध्द केले आहे. 85% विरुद्ध 15% चा बहुजनवाद मानणारा कांशीराम यांचा पक्ष 15% सवर्णांचा पाठीराखा झाला आहे. आधी काँग्रेस, नंतर राष्ट्रवादी आणि आता भाजपच्या तालावर नाचत आठवले यांचे चळवळ विरोधी कृत्य आताही सुरूच आहेत. या पक्षांच्या समर्थनात असलेल्या लोकांनी आतातरी जागे व्हावे आणि ब्राह्मणवाद्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या या पक्षांना सोडून आरक्षण वाचवण्याच्या लढ्यात सामील व्हावे अन्यथा यांच्या येणाऱ्या पिढ्या यांना माफ करणार नाहीत.
भारिप बहुजन महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनो आणि समर्थकांनो तुम्ही ज्या पक्षात आहात, ज्या पक्षाचे समर्थक आहात त्या पक्षाने, पक्षाच्या नेत्याने संविधान विरोधी असलेल्या आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला जाहीर विरोध केला आहे याचा अभिमान बाळगा.
सुमीत वासनिक...
