स्वाभिमानी बाणा

** मनुवादाचे बळी डॉ आनंद तेलतुंबडे...!

           आणि

एक भारतीय म्हणून आपली जबाबदारी...!

--------------------------------------------

 डॉ आनंद तेलतुंबडे यांना ज्या UAPA कायद्याखाली अटक झाली,तो कायदाच मुळात संवैधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा कायदा आहे...!

  असे कायदे सांसदीय लोकशाहीत का बनविले जातात...??

    या प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्यास खरे सत्य ऊलगळते...!

   ज्या सत्ताधारी वर्गाला सांसदिय लोकशाही मान्य नाही मात्र ती एक शासन पद्धती म्हणून स्विकारली आहे असे मुठभर विषमतावादी सत्ताधारी आपला फॅसिष्ट अजेंडा राबविण्यासाठी ,अघोरी बहुमताच्या आधारावर असंवैधानिक कायदे जसे की, मिसा,पोटा,मकोका,UAPA असे कठोर आणि लोकशाहीचा गळा घोटणारे कायदे तयार करतात आणि आपला फॅसिष्ट अजेंडा राबवितात...!

    सत्तर वर्षांचा सांसदीय लोकशाहीचा अनुभव सांगतोय की,मिसा कायद्याखाली ज्यांना ज्यांना अटक झाली होती त्यांचेवर सुड ऊगवण्यात आला होता, त्यांच्या अटके आडून सांसदीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला, तीच गत पोटा कायद्यांची होती, अनेक मुस्लिम तरुणांना कुठलीही संधी न देता जेलात डांबण्यात आले होते. त्यांच्यावर खोटे आड घेण्यात आले होते आणि त्यांच्या जीवनातील १०-१५  वर्षे फुकटं जेलात गेली नंतर त्यांच्यावर केस ऊभी राहु शकली नाही, आजच्याUAPA कायद्यांच सुद्धा तेच धोरण आहे...!

   हा कायदा विवेकाचा आवाज दाबतो आहे...!

   जगभर विचारांची पुजा केली जाते मात्र भारतात विचारवंतास तुरुंगात डांबण्यात येतं आहे हे कशाचे लक्षण आहे...??

     संविधान खुंटीला टांगून मनुस्मृती रुजू झाली आहे...!

 डॉ आनंद तेलतुंबडे यांची ही पहिलीच केस नाही, यापुर्वीही कन्हैया कुमार यांच्या वर देशद्रोहाचा आळ घेण्यात आला होता परंतु केस ऊभी राहु शकली नाही...!

 डॉ आनंद तेलतुंबडे यांना ज्या केसमध्ये अटक झाली ती एल्गार परिषदेची केस फॉड आहे...!

   असा अभिप्राय अनेक विद्वानांनी दिला आहे...!

   जगातील दोनशे पेक्षा अधिक विचारवंतांनी डॉ आनंद तेलतुंबडे यांच्या अटके विरोधात सरकारला निवेदन देऊन मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगण्याची अपिल केली होती...!

          ३१ डिसेंबर २०१७ ला पुण्यात जी एल्गार परिषद आयोजित केली होती त्या परिषदेचे आयोजक माजी न्यायमूर्ती बी जी.कोळसे पाटील यांनी खुलासा केला आहे की, एल्गार परिषदेचा आणि डॉ आनंद तेलतुंबडे यांचा दुरान्वयानेही कुठलाच संबंध नाही...!

      ज्या पुण्याच्या पोलिसांनी डॉ आनंद तेलतुंबडे यांच्या वर आरोप लावले आहेत त्यांनी ठोस असा एकही पुरावा कोर्टा समोर सादर केला नाही सबब धनंजय चंद्रचूड या  न्यायमूर्तींनी त्यावर ताशेरे ओढले आहेत...!

    ज्या एल्गार परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी भिमा कोरेगाव दंगल घडली त्या दंगलीतील FIR दाखल झालेले दंगलखोर मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटे मात्र मोकाट फिरत आहेत आणि ज्यांचा कुठलाच संबंध नाही परंतु जागतिक किर्तीचे विचारवंत आहेत त्यांच्या वर जरUAPA सारखा कायदा लाऊन त्यांना तुरुंगात डांबण्यात येतं असेल तर याचा सरळ अर्थ असा आहे की, संविधान खुंटीला टांगून मनुस्मृती चा अमलं सुरू झाला आहे...!

 डॉ आनंद तेलतुंबडे यांनी संवैधानिक रितीने हायकोर्टाचा आणि सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा खटखटावून संवैधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ नये म्हणून आर्जव केले मात्र निकाल लागला नाही, याचा अर्थ संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध करण्यात आला आहे...!

   जिथं संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध होतो आणि हम करे सो कायदा सुरु होतो मित्रांनो,तिथं ख-या अर्थाने  विचार करुन कृती करण्याची वेळ आलेली असते...!

      मनुस्मृती चा अमलं सुरू झाला आहे ही मनुस्मृती केवळ मुठभर लोकांच्या हितासाठी राबविली जाते हा हजारो वर्षाचा अनुभव आपल्या देशाच्या गाठीशी आहेच...!

     आज डॉ आनंद तेलतुंबडे यांना अटक झाली आहे,ऊद्या हीच मनुस्मृती स्त्रीला दुय्यम स्थानी ढकलण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे...!

   ऊद्या हीच मनुस्मृती शुद्राला अर्थात ओबीसी बांधवांना निःशुल्क आणि ब्राम्हणाची सेवा चाकरी करण्यासाठी गुलाम बनविण्यासाठी  प्रयत्न करणार आहे...!

   अतिशुद्र वर्गाला अर्थातच एस.सी.एस.टी ला पुन्हा अस्पृश्य बनवुन जनावरापेक्षाही हीन जगणं जगायला भाग पाडेल...!

    हा टप्याटप्याने राबवायचा आराखडा आहे...!

   आता आपणा सर्वांची काय जबाबदारी आहे...?

  स्त्रीयांना संविधानाने समतेचे हक्क व अधिकार प्रदान केले आहेत आता मनुस्मृती  नुसार पुरुषांची दासी बनुन दूय्यम नागरिकत्व मान्य करायचे का.?

    ओबीसी असतांना आणि संविधानाने समतेचा हक्क व अधिकार प्रदान केला असतांनाही मनुस्मृतीची गुलामी स्विकारायची का.?? 

    एस सी,एस टी बांधवांनो यापूर्वी अस्पृश्य बनवुन तुमच्या पुर्वजांना जनावराहून ही हीन जगणं जगायला भाग पाडले होते त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची का.??

      मुठभर विषमतावादी आपल्या देशातील मोठ्या वर्गाला गुलाम बनविण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे,त्यासाठी सर्वच संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध करीत आहे, अशावेळी आपणं स्वस्थ बसणार आहोत का.??

    एक भारतीय नागरिक म्हणून माझी काय जबाबदारी आहे..? याचे आत्मपरीक्षण माझा ओबीसी,एस.सी.एस.टी,स्त्रिया आणि आदिवासी तथा अल्पसंख्याक मुस्लिम बांधव करणार आहे की नाही...??

   आपल्या देशावर अनेकदा अशाप्रकारचे अन्यायी कायदे करुन गुलाम करण्याची प्रक्रिया झालेली आहे आपले पुर्वज फेन्च,डच,इंग्रज अशा परकियांचे गुलाम होतेच इंग्रजांच्या गुलामीत १५० वर्षें होते...!

    कायदा विरोधात असुनही म. गांधी यांनी जनरेटा, जनआंदोलन उभे केले आणि शासनाला विचार करायला भाग पाडले होते...!

   स्वतंत्र भारतात आणि सांसदीय लोकशाहीत निवडणूक,कोर्ट, पोलिस, आणि मिडिया यांनी संवैधानिक मार्ग अवरुद्ध केला असेल तर जनआंदोलन हा मार्गच प्रभावशाली हत्यार होऊ शकतो बघा मित्रांनो पटतेय का.??

        जयभीम.

@.. भास्कर भोजने.