पेशवाई सरकार कडून महार रेजिमेंटच्या शौर्याची विटंबना !

पेशवाई सरकार कडून  महार रेजिमेंटच्या शौर्याची विटंबना !

- राजेंद्र पातोडे

सामाजिक न्याय विभागाने १५ डिसेंबर २०१८ रोजी महार रेजिमेंट च्या ७५ व्या अमृत महोत्सवी गौरव समारंभाचे आयोजन केले आहे. त्या मध्ये शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिकांचा गौरव केला जाणार आहे.इंडिया गेट येथे आयोजित ह्या कार्यक्रमात राज्याचे थोरले  पेशवे प्रमुख आहेत.अर्थात पेशव्यानां महार रेजिमेंटच्या शौर्याची  उपरती झाली की भीमा कोरेगांव प्रकरणी दंगेखोर भिडे एकबोटेला पाठीशी घालणाच्या पापावर पांघरून घालण्याचा हास्ययास्पद प्रयत्न आहे हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे.दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे तो २०१८ साल हे महार रेजिमेंटचे ७५ वे अमृत महोत्सवी वर्ष कसे आहे ? मुळात महार रेजिमेंट ची स्थापना १ ऑक्टोबर १९४१ साली झाली आहे. त्या मुळे २०१६ साल हे महार रेजिमेंट चे अमृत महोत्सवी वर्ष येते.परंतु खोटा इतिहास पसरविण्यात माहीर असलेला संघ व त्यांचे गुलाम झालेलं सामाजिक न्याय खातं आणि बाहुले बनलेले सामाजिक न्याय मंत्री ह्या मुळे चक्क ७७ व्या वर्षी देखील अमृत महोत्सवी वर्षे साजरा करण्याचा घाट घातला गेला आहे. चीड आणणारा हा प्रकार मुद्दाम सरकारने भीमा कोरेगांव १ जानेवारी आधी  केला आहे. 
भीमा कोरेगांव येथील दंगल घडविण्याचा डाव उलटल्याने आता मनुवादी सरकार हा नवा बनाव करीत आहे.त्या करीता लढवय्या महार सैनिकांची शौर्याची प्रतीके बाटविण्याचे काम बार्टी व सामाजिक न्याय विभागातील गुलामांनी सुरु केले आहे. ह्याचा जाहीर निषेध.१ जानेवारीला अभिवादन करणा-या अनुयायांवर हल्ले करून दंगली पेटविन्यायाचा कट रचना-या भिडेला गुन्हा दाखल होऊनही पेशवाई सरकारने अटक तर केलीच नाही.उलट ३ जानेवारीला आंदोलन करना-या ५३००० आंबेडकरी तरुणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अनेक महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. पोलिसा मार्फत दहशत व दडपशाही करण्यात आली.आंबेडकरी समूह कोणत्याही दबावाला भीक घालत नाही हे पाहून एल्गार परिषदेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यावेळी बाळासाहेब आंबेडकरांनी ह्या कटाचे सूत्रधार हे भिडे व एकबोटे आहेत.हे जाहीर केले व त्यांना सरकारचा पाठिंबा आहे हे देखील सांगितल्याने महाराष्ट्रात आंबेडकरी समूह व बहुजन समाजात होऊ घातलेला संघर्ष टळला. अन्यथा भीमा कोरेगांव येथील घटनेने अख्खा महाराष्ट्र पेटल असता. हा डाव उलटला आहे हे लक्षात आल्यानेच पेशवाई सरकारने आपल्या गुलाम मंत्र्यांना कामाला लावलं.आणि महार रेजिमेंटचा अमृत महोत्सव साजरा करण्याचं कारस्थान रचले आहे.मुळात शौर्य गाजविणा-या सैनिकांचा सन्मान केलाच पाहिजे. ते करण्या ऐवजी सरकार राजकारण करीत आहे. राज्य आणि देशात भाजपचे सरकार आहे.अनेकदा शाहीदांच्या कुटूंबाला नौकरी व इतर लाभ देण्याचे जाहीर करून ते आश्वसन पुर्ण केले नाही." वन रेंक, वन पेंशन " ह्या साठी अनेक वर्षे आंदोलन करणा-या सैनिकांची अधिका-याची बोळवण करण्यात आली.अधिकारी सैनिकाच्या विधवा व त्यांचे कुटूंबीय याचे पुनर्वसन झाले नाही.त्यांच्या पेंशन, घरकुल व नौका-यांचे  प्रस्ताव धूळ  आहेत.ते प्रश्न सोडविण्यात आले नाही.त्या ऐवजी ह्याचे भाजपचे मंत्री विचारतात की वर्षेभर ड्युटीवर असलेल्या सैनिकांच्या बायकांना मुलं कशी होतात ? अश्या नालायक सरकारने महार सैनिकाच्या रेजिमेंटच्या नावावर सुरु केलेला हा प्रकार संतापजनक आहे.
म्हणून शूर सैनिकांनी ह्या गौरव समारंभावर बहिष्कार घातला पाहिजे.सरकार आपल्या शूर परंपरेचा जाहीर अपमान  करीत आहे. त्याला उत्तर दिलच पाहिजे.  
राजेंद्र पातोडे
अकोला
९४२२१६०१०१